ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 232 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 288 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।