ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।