ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 200% ਵੱਧ ਕਮਾਈ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ CM ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
.webp)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 113.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 19.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 70.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 54.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 32.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 93.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 59.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ GST ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 45.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 38.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 59.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 47.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 60.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 103.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 113.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।