ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?

ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ: ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 12.5%
• 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ: 25%
• 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ: 50%
• 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ: 100%

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬ-ਟੈਨੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।