ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।