ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 137 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 64 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 73 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮਾਂ-ਅਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 137 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ 64 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 73 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 73 ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (CMPOs) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ (CDPOs) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਅ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬਾਲ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 137 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।