ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ SIR ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।