ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2026 ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 30 ਮਈ 2026 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਠ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।