ਪੰਜਾਬ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’: CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ
Punjab First News ·
- ਧੂਰੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਅ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਮੈਪ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਬਾਦੀ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,295 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,668 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰਹੇ।
