ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ MSP

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਛੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮਸੂਰ, ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਾਵਰ (ਕੁਸੁੰਭ) ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਲਾਵਰ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 413 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਲਈ 390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਣਕ ਸਮੇਤ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ MSP ਦਰ

ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ MSP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

• ਕਣਕ: ₹2,610 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹25 ਦਾ ਵਾਧਾ
• ਜੌਂ: ₹2,286 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹136 ਦਾ ਵਾਧਾ
• ਛੋਲੇ: ₹5,958 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹83 ਦਾ ਵਾਧਾ
• ਮਸੂਰ: ₹7,390 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹390 ਦਾ ਵਾਧਾ
• ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ: ₹6,613 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹413 ਦਾ ਵਾਧਾ
• ਸਫ਼ਲਾਵਰ/ਕੁਸੁੰਭ: ₹7,215 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ₹675 ਦਾ ਵਾਧਾ
  
  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ MSP ਵਾਧਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ ’ਤੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ’ਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  

ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਤੇਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਤੇਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ MSP ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਾਵਰ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ Fair and Remunerative Price (FRP) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ Bhavantar Bharpai Yojana ਤਹਿਤ ਬਾਜਰਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP’ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ MSP ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ—ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ MSP ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

MSP ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ MSP ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1,118 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,223 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।