ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
-800x450.webp)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਆਧਾਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦਾ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 166 ਬਲਾਕ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 152 ਬਲਾਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 152 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚੈਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।